खण्डवा: नगर निगम खंडवा की महापौर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठक महापौर अमृता अमर यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में शहर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में उपस्थित एमआईसी के सभी सदस्य और आयुक्त प्रियंका राजावत, अधिकारी एवं कर्मचारीगण ने इन प्रस्तावों को अमल में लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1. *शहरी सीमा का विस्तार*
खंडवा शहर की जनसंख्या एवं भौगोलिक विकास को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा शहरी सीमा विस्तार का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रक्रिया में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जानकारी प्राप्त कर पिछले परिसीमन की समीक्षा के आधार पर नए परिसीमन का खाका तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव में यह भी तय किया गया कि किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय सीमा में सम्मिलित किया जाएगा।
2. *बायोलॉजिकल वेस्ट को स्व-निर्मित प्रणाली से री-डिस्पोजल*
जलकार्य विभाग के बायोडिजेस्टर्स को अब री-डिस्पोजल प्रणाली से हटाकर नगर निगम द्वारा स्वनिर्मित और अधिक कुशल प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया। यह प्रणाली न केवल खर्चों में कटौती करेगी, बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी।
3. *नया आवासीय कॉम्प्लेक्स निर्माण*
वर्तमान आयुक्त आवास के स्थान पर एक नया और आधुनिक आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह कॉम्प्लेक्स आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसमें प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु भी उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे।
4. *गोडाउन निर्माण*
आयुक्त आवास के पीछे नगर निगम की स्वामित्व वाली भूमि पर गोडाउन निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इस गोडाउन का उपयोग नगर निगम के उपकरणों, सामग्रियों और अन्य संसाधनों के भंडारण के लिए किया जाएगा।
5. *नया आयुक्त आवास निर्माण*
स्टेडियम के पीछे उपलब्ध भूमि पर नया शासकीय आवासीय परिसर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
6. *विवाह गृह में एक अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण*
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कॉम्प्लेक्स में विवाह गृह में एक अतिरिक्त फ्लोर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
7. *बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग की नई आधारभूत लागत का निर्धारण*
पुरानी बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग की नई आधारभूत लागत की गणना कर इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
8. *नो-स्ट्रीट वेंडर जोन और ग्रीन ज़ोन का निर्माण*
स्ट्रीट वेंडर एक्ट और नगर निगम अधिनियम के तहत शहर की प्रमुख सड़कों पर नो-स्ट्रीट वेंडर जोन, नो-हॉकर्स जोन और साप्ताहिक बाजार हेतु नियमावली तैयार की गई। इसके साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर रेड, येलो और ग्रीन ज़ोन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।
9. *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीएनजी वाहन*
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर-घर से कचरा संग्रहण के लिए सीएनजी वाहनों की खरीदारी हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। इस निविदा में न्यूनतम राशि ₹2,32,25,972/- पर हिंद ट्रेडिंग कंपनी, मंदसौर को कार्य आवंटित किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव पारित किया ।
10. *कचरे का प्राथमिक संग्रहण और परिवहन*
शहर को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाने के लिए एक वर्षीय योजना तैयार की गई। इसके तहत 5.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर घर-घर कचरा संग्रहण और शत-प्रतिशत GVP पॉइंट्स को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ। जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी और खंडवा को गारबेज-फ्री सिटी बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
11. *स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम (आईईसी गतिविधियां)*
स्वच्छ भारत अभियान के तहत जनजागरूकता के लिए आईईसी (इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन) गतिविधियों का संचालन करने के लिए 3 करोड़ रुपये की निविदा जारी करने का प्रस्ताव पारित हुआ।
12. *जलस्रोत सुधार कार्य*
वार्ड नंबर 29 स्थित पद्मकुंड से मलबा निकालने एवं जलस्रोत की सफाई के लिए आवश्यक मशीनरी एवं संसाधन की आपूर्ति हेतु निविदा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
13. *फूल बाजार का नामकरण*
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड के सामने स्थित फूल बाजार का नाम “महात्मा वाल्मीकि” के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित हुआ।
14. *पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन*
मध्यप्रदेश राजपत्र के अनुसार, पथ विक्रेता संरक्षण और नियमन अधिनियम के तहत विक्रय समिति का गठन और नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
15. *कर्मचारियों के वेतन में संशोधन*
नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन कर नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
16. *महंगाई भत्ते में वृद्धि*
6वें वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9% वृद्धि कर इसे कुल 239% करने और 7वें वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि कर इसे 50% करने का प्रस्ताव जनवरी 2024 से लागू करने के लिए पारित हुआ।
*बैठक में उपस्थित अधिकारी और सदस्य*
बैठक में महापौर अमृता अमर यादव के साथ अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, एमआईसी सदस्यगण राजेश यादव, सोमनाथ काले, विक्की भावरे, उषा दिना पंवार, अनिल वर्मा, आशीष चटकेले, फिरोजा मार्शल एवं आयुक्त प्रियंका राजावत , उपायुक्त एस आर सिटोले सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
